Land Registy Rule Change भारत में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 2025 से नए नियम लागू किए हैं इन नए नियमों का उद्देश्य भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकना, डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना और भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण, आधार कार्ड लिंकिंग, डिजिटल भुगतान, और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं को अनिवार्य कर दिया है इससे न केवल लोगों को पंजीकरण कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, बल्कि भूमि से जुड़े कानूनी विवाद भी कम होंगे इस लेख में हम आपको भूमि पंजीकरण के नए नियमों, प्रक्रिया और इसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया और उसके लाभ
नई व्यवस्था के तहत भूमि पंजीकरण को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अब रजिस्ट्री के लिए राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है इसमें सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा दी गई है, जिससे रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी।
नए नियमों के तहत संपत्ति की बिक्री विलेख (Sale Deed) को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य किया गया है पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसे कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी।
आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
सरकार ने भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, जिससे संपत्ति की धोखाधड़ी पर रोक लग सके अब खरीदार और विक्रेता दोनों को अपना आधार नंबर दर्ज कराना होगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी।
इस बदलाव के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि फर्जी पहचान के आधार पर भूमि का पंजीकरण न हो सके आधार लिंकिंग के साथ पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी भी अपडेट करनी होगी, जिससे भूमि खरीद-फरोख्त में वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे।
वीडियो रिकॉर्डिंग और ई-स्टांपिंग की सुविधा
सरकार ने भूमि पंजीकरण को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है अब जब भी कोई संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरेगी, तो पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और इसे सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाएगा यदि भविष्य में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है, तो इस रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है।
इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को भी डिजिटल कर दिया गया है अब स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है इससे नकद लेन-देन की आवश्यकता खत्म हो गई है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में नए नियमों का प्रभाव
उत्तर प्रदेश में इन नियमों को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो सके अब रजिस्ट्री कार्यालय में लंबी कतारों से बचने के लिए लोग अपना पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप में जमा कर सकते हैं।
दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी इन्हीं नियमों को अपनाया जा रहा है, जिससे सभी राज्यों में भूमि पंजीकरण प्रणाली को एक समान बनाया जा सके डिजिटल माध्यम से लोगों को अपनी संपत्ति के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
भूमि पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप नई भूमि पंजीकरण प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आधार कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना पंजीकरण संभव नहीं होगा इसके अलावा बिक्री विलेख (Sale Deed), पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, गैर-भार प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate), राजस्व रिकॉर्ड, और नगरपालिका कर रसीदें (Municipal Tax Receipts) भी आवश्यक होंगे।
भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में नए नियमों के फायदे
सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे डिजिटल प्रक्रिया से अब किसी भी नागरिक को रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे और वे घर बैठे ही अपनी संपत्ति का पंजीकरण कर सकते हैं।
इसके अलावा, आधार कार्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और संपत्ति विवादों में कमी आएगी ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी भुगतान और डिजिटल प्रमाणपत्र जारी होने से प्रक्रिया तेज होगी, जिससे लोगों को तुरंत दस्तावेज उपलब्ध होंगे और सरकारी प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।
