Fixed Deposit Rule बचत और निवेश के सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर भी आयकर नियम लागू होता है भारत में लाखों लोग अपनी बचत को फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं, लेकिन इसके ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है अब बजट 2025 में सरकार फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती है, जिससे निवेशकों को राहत मिलने की संभावना है।
अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं और इस पर लगने वाले टैक्स को लेकर परेशान हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद जरूरी है यहां हम आपको बताएंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर इनकम टैक्स के मौजूदा नियम क्या हैं, बजट 2025 में क्या बदलाव हो सकता है और इससे निवेशकों को कितना फायदा या नुकसान होगा।
फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स के मौजूदा नियम
फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और उस पर आयकर लगाया जाता है टैक्स की दर आपकी इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करती है, यानी अगर आप 5%, 20% या 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, तो एफडी के ब्याज पर भी उतना ही टैक्स देना होगा।
अगर आपकी वार्षिक ब्याज आय ₹40,000 से अधिक होती है, तो बैंक 10% टीडीएस (Tax Deducted at Source) काटता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 है हालांकि, अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप फॉर्म 15G/15H जमा करके टीडीएस से छूट प्राप्त कर सकते हैं।
बजट 2025 में क्या हो सकता है बदलाव
बजट 2025 में सरकार फिक्स्ड डिपॉजिट पर इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़े बदलाव कर सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सरकार को सुझाव दिया है कि एफडी पर लगने वाले टैक्स को 15% के फ्लैट रेट पर सीमित कर दिया जाए इस बदलाव से उन निवेशकों को राहत मिलेगी, जो उच्च टैक्स स्लैब (30%) में आते हैं और एफडी पर ज्यादा टैक्स चुकाते हैं।
इसके अलावा, बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज की मौजूदा ₹10,000 की टैक्स-फ्री सीमा को बढ़ाकर ₹20,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे छोटे निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा।
क्या निवेशकों को मिलेगा फायदा
अगर सरकार एफडी पर 15% का फ्लैट टैक्स लागू करती है, तो इससे उन निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं इससे उनके ऊपर कर का बोझ कम हो जाएगा और उन्हें अपनी बचत पर अधिक रिटर्न मिलेगा।
अगर बचत खातों के ब्याज पर टैक्स-फ्री सीमा बढ़ती है, तो यह छोटे निवेशकों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर होगी इससे उन्हें अपनी बचत पर अधिक ब्याज मिलेगा और टैक्स में छूट भी मिलेगी।
हालांकि, सरकार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे उसे लगभग ₹10,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो सकता है इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट 2025 में सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है या नहीं।
क्या करें निवेशक
अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर रहे हैं, तो आपको बजट 2025 की घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए यदि सरकार एफडी पर टैक्स नियमों में बदलाव करती है, तो निवेशकों को बेहतर लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा, अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं, तो फॉर्म 15G/15H भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं इससे आपको टीडीएस में छूट मिल सकती है, बशर्ते कि आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम हो।
बजट 2025 के बाद सरकार की नई घोषणाओं के आधार पर निवेश की रणनीति बनाना फायदेमंद रहेगा अगर सरकार एफडी पर फ्लैट टैक्स लागू करती है, तो यह लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
